महिला आरक्षण अधिनियम
सरकार ने महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के लिए 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' लाया था।
लागू नहीं हो सका कानून
कानून पारित होने के बावजूद, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण अब तक नहीं मिला है।
अब सरकार की तैयारी
सरकार जल्द ही इस कानून को लागू करने के लिए कमर कस रही है। महिला आरक्षण जल्द हकीकत बनेगा!
संसद में संशोधन बिल
आरक्षण लागू करने के लिए सरकार अब संसद में एक संशोधन विधेयक लाएगी। यह एक बड़ा कदम है।
2011 जनगणना आधार
इस बिल में 2011 की जनगणना को सीटों के परिसीमन और बढ़ाने का आधार बनाया जाएगा।
बढ़ेंगी लोकसभा सीटें
संशोधन विधेयक पारित होने पर लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 816 हो जाएंगी।
महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें
नई व्यवस्था में 816 सदस्यों वाली लोकसभा में 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
लक्ष्य: 2029 के चुनाव
इस संशोधन का मुख्य लक्ष्य 2029 के लोकसभा चुनाव तक महिला आरक्षण लागू करना है।
संविधान संशोधन की भी तैयारी
2011 की जनगणना के आधार पर सीटें बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन भी लाया जाएगा।
विपक्षी दलों से बातचीत
गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल पर विपक्षी दलों के नेताओं से चर्चा शुरू कर दी है।
भविष्य की दिशा
सरकार इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सभी दलों की सहमति बनाने के लिए प्रयासरत है। महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय!