
महिला आरक्षण कानून लागू होने में देरी क्यों? सरकार अब जल्द से जल्द इसे लागू करने की तैयारी में है।
सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया था।
यह बिल पारित हो चुका है, लेकिन नई जनगणना और परिसीमन के कारण अभी तक लागू नहीं हो पाया।
अब सरकार इसे लागू करने के लिए संसद में संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है।
इस संशोधन विधेयक में 2011 की जनगणना को लोकसभा सीटों के परिसीमन का आधार माना जाएगा।
इससे लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 816 हो जाएंगी। यह एक बड़ा बदलाव होगा।
इन 816 सीटों में से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यह उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाएगा।
सरकार का लक्ष्य है कि 2029 के लोकसभा चुनाव तक महिला आरक्षण लागू हो जाए।
गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों से बातचीत शुरू कर दी है, कांग्रेस से अभी बात बाकी है।
संविधान संशोधन के जरिए सीटों में बढ़ोतरी और महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी है। यह एक ऐतिहासिक कदम होगा।